CAA Full Form In Hindi Citizenship Amendment Act होता है और CAA का फूल फॉर्म ,नागरिकता संशोधन अधिनियम (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट) होता है। यह सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था।
इसे 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और इस तरह यह एक अधिनियम बन गया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) एक ऐसा कानून है जिसे दिसंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा पास किया गया था। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के undocumented migrants के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, जो अलग अलग धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अधिनियम 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम निर्धारित करता है।
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सीएए इसकी शुरूआत के बाद से एक विवादास्पद विषय रहा है, आलोचकों का तर्क है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का उल्लंघन करता है। अधिनियम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, और कई राज्य सरकारों ने इसके implementation का विरोध किया है।
सरकार ने नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) भी प्रस्तावित किया है, जिसके लिए सभी भारतीय नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।
संभावित रूप से लाखों लोगों के मताधिकार से वंचित करने के लिए एनआरसी की आलोचना की गई है, विशेष रूप से जो गरीब या marginalized पर हैं।
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यह बिल उन प्रवासियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और अब बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं। तो, भारतीय नागरिकता अधिनियम की कट-ऑफ तिथि 31 दिसंबर 2014 है।
सीएए से किसे फायदा होगा?
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के undocumented migrants जो विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित हैं, इससे लाभान्वित होंगे।
सीएए ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था और अपने संबंधित देशों में religious persecution का सामना किया था।
अधिनियम इन धार्मिक अल्पसंख्यकों के पात्र प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है।
भारत में सीएए की शुरुआत किसने की?
9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 वीं लोकसभा में बिल पेश किया गया था और 10 दिसंबर 2019 को pass किया गया था, जिसमें 311 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 80 ने बिल के खिलाफ मतदान किया था।
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